मनरेगा सहित 31 योजनाओं को पूरी मदद देगी सरकार

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Published on : 01 Mar, 15 08:03

नई दिल्ली । महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को लेकर संशय की स्थितियों पर सरकार ने अपनी स्थिति बिल्कुल साफ कर दी है। आम बजट 2015-16 पेश करते हुए केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि वह मनरेगा सहित 31 अन्य योजनाओं को अपनी पूरी सहायता जारी रखेगी।
आम बजट 2015-16 पेश करते हुए अपने बजट भाषण के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार मनरेगा के लिए अपनी सहायता जारी रखेगी। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि बजट में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे केंद्र प्रायोजित आठ योजनाएं केंद्र की सहायता से मुक्त हो जाएंगी। इनमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय ई-शासन योजना, पिछड़ा अनुदान कोष, पुलिस बलों का आधुनिकीकरण, राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान, राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन शामिल हैं।
हालांकि गरीबी उन्मूलन की योजनाएं जैसे कि राष्ट्रीय प्राथमिकता वाली योजनाओं को सरकार ने अपनी सहायता जारी रखने का फैसला किया है। यही नहीं केंद्र ने ऐसी कुछ योजनाओं के लिए पूरी सहायता देने का भी फैसला किया है जो सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के लाभ के लिए होती हैं। जेटली ने बताया कि आम बजट 2015-16 में 31 योजनाएं पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित हैं जबकि 24 योजनाओं को परिवर्तित हिस्सेदारी के साथ जारी रखा जाएगा। इनमें मुख्य रूप से पशुधन विकास, डेयरी विकास अभियान, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय वनिकी कार्यक्रम आदि शामिल हैं।