ओम बिरला ने संसद में उठाया उर्वरकों के उत्पादन और आपूर्ति का मुद्दा
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Published on : 26 Feb, 15 20:02
कोटा-बूंदी सांसद श्री ओम बिरला ने संसद में प्रश्न के माध्यम से देश में उर्वरकों के उत्पादन और आपूर्ति का मुद्दा उठाया। सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नया निवेश आकर्षित करने और भारत को यूरिया क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 जनवरी 2013 को नई निवेश नीति-2012 अधिसूचित की थी। इसके बाद 7 अक्टूबर 2014 को नई निवेश नीति-2012 में संशोधन अधिसूचित किया गया है। यह ‘मेक इन इण्डिया’ अभियान के अनुसरण में है।
उर्वरकों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत आवश्यक वस्तुओं के रूप में घोषित किया गया है। किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 में प्रख्यापित किया गया है। एफसीओ राज्य सरकारों को अपने राज्यों में उर्वरकों की कालाबाजारी को रोकने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने का अधिकार देता है। इसके साथ-साथ उर्वरक विभाग ने समय-समय पर मुख्य सचिवों, गृह मंत्रालय को इस सम्बंध में कार्रवाई करने हेतु उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रवर्तन एजेंसियों को सक्रिय करने के लिए पत्र लिखे हैं। इसके अलावा उर्वरक विभाग कृषि एवं सहकारिता विभाग तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ साप्ताहिक वीडियो कांफ्रेंस करके राज्य सरकारों को सचेत कर रहा है और सलाह दे रहा है कि कालाबाजारी को रोकने के लिए राज्य सरकारों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाए और त्वरित कार्रवाई की जाए।
राज्यों को उर्वरकों की पर्याप्त और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कृषि और सहकारिता विभाग राज्य सरकारों के साथ परामर्श से प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले माह-वार मांग का आंकलन और अनुमान लगाता है। कृषि और सहकारिता विभाग की ओर से प्रस्तुत किए गए माह-वार और राज्य-वार अनुमान के आधार पर उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को उर्वरकों की उचित/पर्याप्त मात्रा आबंटित करता है।
वर्तमान में देश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है किंतु उर्वरकों की आपूर्ति में वृद्धि और तत्परता के लिए कुछ राज्यों से कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इस विभाग द्वारा आवश्यक कदम उठाए गए और उर्वरकों की अपेक्षित मात्रा उपलब्ध कराई गई। उर्वरक की आवश्यकता और उत्पादन के बीच अंतर को आयात के जरिए पूरा किया जाता है। इस वर्ष 2014-15 में 18 फरवरी 2015 तक 14591.82 करोड़ रुपये का यूरिया तथा 8477.99 करोड़ रुपये का पीएण्डके आयातित किया गया है।
उक्त जानकारी रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्री हंसराम गंगाराम अहीर ने श्री ओम बिरला के प्रश्न के उत्तर में दी है।
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उर्वरकों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत आवश्यक वस्तुओं के रूप में घोषित किया गया है। किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 में प्रख्यापित किया गया है। एफसीओ राज्य सरकारों को अपने राज्यों में उर्वरकों की कालाबाजारी को रोकने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने का अधिकार देता है। इसके साथ-साथ उर्वरक विभाग ने समय-समय पर मुख्य सचिवों, गृह मंत्रालय को इस सम्बंध में कार्रवाई करने हेतु उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रवर्तन एजेंसियों को सक्रिय करने के लिए पत्र लिखे हैं। इसके अलावा उर्वरक विभाग कृषि एवं सहकारिता विभाग तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ साप्ताहिक वीडियो कांफ्रेंस करके राज्य सरकारों को सचेत कर रहा है और सलाह दे रहा है कि कालाबाजारी को रोकने के लिए राज्य सरकारों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाए और त्वरित कार्रवाई की जाए।
राज्यों को उर्वरकों की पर्याप्त और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कृषि और सहकारिता विभाग राज्य सरकारों के साथ परामर्श से प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले माह-वार मांग का आंकलन और अनुमान लगाता है। कृषि और सहकारिता विभाग की ओर से प्रस्तुत किए गए माह-वार और राज्य-वार अनुमान के आधार पर उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को उर्वरकों की उचित/पर्याप्त मात्रा आबंटित करता है।
वर्तमान में देश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है किंतु उर्वरकों की आपूर्ति में वृद्धि और तत्परता के लिए कुछ राज्यों से कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इस विभाग द्वारा आवश्यक कदम उठाए गए और उर्वरकों की अपेक्षित मात्रा उपलब्ध कराई गई। उर्वरक की आवश्यकता और उत्पादन के बीच अंतर को आयात के जरिए पूरा किया जाता है। इस वर्ष 2014-15 में 18 फरवरी 2015 तक 14591.82 करोड़ रुपये का यूरिया तथा 8477.99 करोड़ रुपये का पीएण्डके आयातित किया गया है।
उक्त जानकारी रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्री हंसराम गंगाराम अहीर ने श्री ओम बिरला के प्रश्न के उत्तर में दी है।
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