गंभीर अपराधों पर नियंत्रण के लिए शरीयत जैसे कानून की जरूरत:राज ठाकरे

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अहमदनगर। अहमदनगर में एक नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले पर भाजपा नीत महाराष्ट्र सरकार की निंदा करते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के प्रमुख राज ठाकरे ने आज कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ गंभीर अपराधों पर नियंत्रण के लिए शरीयत (इस्लामिक) जैसे कानून की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के हाथों और पैरों को काट डालना चाहिए जो नाबालिगों और महिलाओं से बलात्कार और उनकी हत्या करते हैं।


जिले के कोपर्डी गांव में 13 जुलाई को तीन लोगों ने 15 वर्षीय एक लड़की के साथ बर्बर तरीके से बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी। राज ठाकरे ने कहा, ‘‘इस तरह की घटनाएं राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था का नतीजा हैं और मौजूदा सरकार खुद को पिछली कांग्रेस-राकांपा नीत सरकार से भी बदतर साबित कर रही है।’’ जिला मुख्यालय से करीब 76 किलोमीटर दूर करजात तहसील स्थित कोपर्डी गांव का दौरा करने के बाद उन्होंने ये बातें कहीं। आज सुबह वहां गए राज ठाकरे ने मृतका के परिजनों से मुलाकात की और उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट की। राज ने कहा, ‘‘महिलाओं और बच्चों के खिलाफ गंभीर अपराधों पर नियंत्रण के लिए शरीयत (इस्लामिक कानून) जैसे कानूनों के निर्माण की तत्काल जरूरत है। समाज विरोधी तत्व आतंक की स्थिति पैदा कर रहे हैं और इसके लिए कानून को सख्त से सख्त बनाने की जरूरत है।’’

राज ठाकरे ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों पर रोक) अधिनियम के गलत इस्तेमाल पर नियंत्रण के लिए आवश्यक बदलाव का भी सुझाव दिया। राज ने बाद में जिले के पाथर्डी में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक की, जिसके बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि ‘‘अब समय आ गया है कि हम निश्चित रूप से उन अपराधियों के हाथों और पैरों को काट डालें जो नाबालिगों और महिलाओं के साथ बलात्कार और उनकी हत्या करते हैं।’’ उन्होंने इस बात पर ध्यान दिलाते हुए कहा, ‘‘हमारी सामान्य कानूनी प्रक्रियाओं में फैसला आने में अनावश्यक रूप से लंबा वक्त लग जाता है और इससे परोक्ष रूप से अपराधियों का हौसला बढ़ता है।’’

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अहमदनगर के पालक मंत्री राम शिंदे ने रविवार को कोपर्डी में सामूहिक दुष्कर्म पीड़ित के परिवार के लोगों से मुलाकात की। फडणवीस ने अपनी गहरी संवेदना जाहिर करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और फास्ट ट्रैक अदालत के जरिए कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का आश्वासन दिया।