11,336 करोड़ की खुराक मिलेगी सरकारी बैंकों को

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सरकार ने मंगलवार को पंजाब नेशनल बैंक, कारपोरेशन बैंक और आंध्र बैंक सहित सार्वजनिक क्षेत्र के पांच बैंकों में उनकी नियामकीय पूंजी जरूरतों को पूरा करने के लिए 11,336 करोड़ रपए की पूंजी डालने को मंजूरी दे दी।सूत्रों के अनुसार चालू वित्त वर्ष में यह पहला मौका है जब सरकारी बैंकों को पूंजी उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार के वादे के अनुसार शेष 53,664 करोड़ रपए की पूंजी वित्त वर्ष के आने वाले महीनों में उपलब्ध कराई जाएगी। सूत्रों के अनुसार नीरव मोदी घोटाले का शिकार हुए पंजाब नेशनल बैंक को सबसे ज्यादा 2,816 करोड़ रपए की पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी जबकि इलाहाबाद बैंक को 1,790 करोड़ रपए मिलेंगे। इसके अलावा आंध्र बैंक को 2,019 करोड़ रपए, इंडियन ओवरसीज बैंक को 2,157 करोड़ और कारपोरेशन बैंक को 2,555 करोड़ रपए की पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी।सूत्रों ने बताया कि इनमें कुछ बैंक ऐसे हैं जो कि अतिरिक्त टियर -1 (एटी -1) बांड धारकों को ब्याज भुगतान करने की वजह से वित्तीय दबाव में आए हैं। यही वजह है कि उनके सामने नियामकीय पूंजी जरूरतों को पूरा करने में असफल होने का जोखिम खड़ा हुआ है। बैंक दीर्घकालिक पूंजी जुटाने के वास्ते काफी लंबी अवधि के एटी -1 जैसे बांड जारी करते हैं जिन पर आकर्षक ब्याज दिया जाता है। वित्त मंत्रालय ने ऐसी भारी तंगी का सामना कर रहे चार-पांच बैंकों को पूंजी उपलब्ध कराने का फैसला किया है।
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