पंचायती राज संस्थाओं के मंत्रालिक कर्मचारी आंदोलन की राह

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जयपुर पंचायती राज संस्थाओं में पदस्थापित मंत्रालियक कर्मचारियों के 11 सूत्री मांगपत्र पर पंचायती राज विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने क्षुब्ध होकर दिनांक 26.11.2017 को एक दिन का धरना एवं उपवास स्तर पर किया जाएगा। शाम को मषाल जुलूस निकालेगें। ये है मांग जिनमें पूर्व सहमति बनी है। 1ण्कैडर स्ट्रेन्थ का रिव्यूः- राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन के साथ सम्मिलित संघर्ष के परिणामस्वरूप वित्त (नियम) अनुभाग की अषा. टीप क्रमांक प.14 (9)/नियम/2013/पार्ट-1 दिनांक 24.04.2017 द्वारा प्रत्येक विभाग में मंत्रालियक संवर्ग के कार्मिको के कैडर स्ट्रेन्थ रिव्यू के नाॅर्मस निर्धारित किये गये है। प्रदेष के सभी विभागों में इसी अनुपात में पदों का रिव्यू किया जा चुका है। इसके उलट पंचायती राज संस्थाओं में स्थिति यह है कि यहां के मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिये तीसरी पदोन्नति के लिये भी पद उपलब्ध नहीं है। सर्वाधित विडम्बना तो यह है कि वर्ष 2012-2013 में सृजित कनिष्ठ सहायकों के लिये प्रथम पदोन्नति की व्यवस्था भी नहीं है। पंचायती राज संस्थाओं में मंत्रायलिक संवर्ग के स्वीकृत पदो ंके विरूद्ध कैडर स्ट्रेन्थ रिवाईज की जावे। 2ण्कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 को सम्पूर्ण पदों पर पुनः शीघ्र प्रारम्भ की जावे उल्लेखनिय है कि पंचायती राज की उक्त भर्ती जिला स्तर पर प्रारम्भ की गई थी, जिसके कारण एक भी अभ्यर्थी द्वारा सभी जिलो में आवेदन करने से विज्ञापित पदों की मेरिट में बार-बार वही अभ्यर्थी आ रहे हैं, जो पूर्व में ही विभिन्न जिलों में नियुक्त हो चुके हैं। अतः सभी विज्ञापित पदों को भरने की कार्यवाही की जावे। 3ण्गृह जिलो में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में नियमों में व्यवस्था करवाने बाबत:- पंचायती राज संस्थाओं में बहु संख्या में विधवा/परित्यक्ता/एकल महिला/विवाहिता एवं विषेषयोग्य जन अपने गृह जिलों से दूर विभिन्न जिलों में पदस्थापित है। पंचायतीराज संस्थाओं में मंत्रालयिक संवर्ग का अन्तर जिला स्थानान्तरण के प्रावधान हटा दिया गया है इस मान के सम्मन में केबिनेट नोट तैयार करने हेतु माननीय मंत्री महोदय द्वारा सहमति दी गई है।
इसके अतिरिक्त अनुकम्पात्मक नियुक्ति के तहत लगे कनिष्ठ लिपिकों की टंकन परीक्षा से मुक्ति के सम्बन्ध में प्रकरण का परीक्षण कराने का आष्वासन दिया गया था परन्तु इसमें भी आषातीत प्रगति नहीं हुई है।संगठन के जिलाध्यक्ष श्री चैनाराम नवाद ने बताया कि संगठन की उक्त मांगों पर पूर्व में समझौते/सहमति होने के बाद भी आदेष प्रसारित नहीं किये जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा अतिषीघ्र पूर्व समझौतों के अनुरूप आदेष जारी नहीं करने की स्थिति में 13 दिसम्बर 2013 को जिले के पंचायती राज संस्थाओं द्वारा 400 मंत्रालयिक कर्मचारियों द्वारा जयपुर कूच किया जायेगा।

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