क्या वास्तव में सरकार जनता को मुफ्त में इंटरनेट

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मुंबई। आज केंद्र सरकार और कई राज्य सरकार रोज अखबारों और चैनलों में मुफ्त में जनता को इंटरनेट की सुविधा देने की बात करते है। क्या वास्तव में यह संभव है?ऐसा सवाल सामाजिक संस्था 'गांधी विचार मंच' के अध्यक्ष श्री मनमोहन गुप्ता ने उठाया है। उनका कहना है कि आज जो जनता पैसा खर्च करके इंटरनेट की सुविधा मोबाईल, वाई फ़ाई और डाटा केबल के जरिये ले रही है। उनको ना तो सही स्पीड मिल रही है और ना ही ठीक से इंटरनेट कनेक्शन तो कैसे करोड़ों लोगो को फ्री में इंटरनेट सुविधा दी जा सकती है?
'गांधी विचार मंच' के अध्यक्ष श्री मनमोहन गुप्ता कहते है," आज मुंबई में ५० प्रतिशत से ज्यादा लोग मोबाईल में और कंप्यूटर में इंटरनेट यूज़ करते है, लेकिन एक साइट खोलना हो तो या मेल खोलना हो तो कई बार घंटों लग जाते है भले ही आप के पास थ्री जी हो या टू जी हो। कंपनी में फ़ोन करो तो रटा रटाया जवाब मिलता है। एमटीएनएल हो या वीएसएनएल हो यदि सरकारी छुट्टी हो गई तो चार पांच दिन बाद ही इंटरनेट ठीक होगा लेकिन पैसा पूरे महीने का ही लगेगा। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि जो जनता अपनी मेहनत की कमाई के पैसे पर इंटरनेट की सुविधा ले रही है कम से कम उन्हे ठीक से सुविधा दे फिर मुफ्त में इंटरनेट देने की बात करे।सरकार और ट्राई को चाहिए कि सभी मोबाईल कंपनी के इंटरनेट की सुविधा की जांच करे कि उनके पास कितने लोगों को इंटरनेट सुविधा देने की कैपेसिटी है और कितने लोगों को सुविधा दे रहे हैं और लोगों को क्या स्पीड मिल रही है? और यदि उनकी गलती निकलती है तो उन पर ठोस कार्यवाही करे तो भी जनता काफी खुश होगी।"