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नई दिल्ली। कानून मंत्रालय का कहना है कि जिन सरकारी विभागों के खिलाफ कोर्ट में मामले चल रहे हैं उनमें रेल मंत्रालय सबसे आगे है। देश भर की अदालतों में लंबित 66,000 से अधिक मामलों में वह पक्षकार है।कानून मंत्रालय के जून 2017 के एक दस्तावेज के अनुसार, सरकारी याचिकाएं सेवा संबंधी मामलों से लेकर निजी पक्षकारों के साथ विवादों और दो सरकारी विभागों के बीच विवादों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रमों के बीच विवाद से संबंधित हैं। लीगल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम (एलआईएमबीएस) वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों का हवाला देते हुए दस्तावेज में कहा गया है कि 12 जून की स्थिति के अनुसार, अदालतों में सरकार या उसके अधिकारियों के खिलाफ 1,35,060 सरकारी मामले और 369 अवमानना के मामले लंबित हैं।
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