दूर हुईं मेजर जनरल रैंक की पेंशन विषमताएं

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नई दिल्ली | मेजर जनरल रैंक की पेंशन विषमताएं दूर हो गई हैं। 1996 से पहले सेवानिवृत्त हुए मेजर जनरलों को भी छठे वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, इसी रैंक के एयर फोर्स और नेवी के अधिकारियों को भी समान पेंशन मिलेगी। सरकार ने मेजर जनरल रैंक की पेंशन विषमताएं दूर कर समान पेंशन देने का कोर्ट और आर्म्स फोर्स टिब्यूनल का आदेश लागू कर दिया है। 1इस बात की जानकारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा दाखिल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गत 16 फरवरी को केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि वह आर्म्स फोर्स टि्ब्यूनल के आदेश का पालन करे और वन रैंक वन पेंशन के सिद्धांत को लागू करने के तरीके ढूंढ़े। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को तीन महीने में आदेश का पालन करने को कहा था। सरकार ने देरी के लिए माफी मांगते हुए कहा है कि देरी जानबूझकर नहीं की गई है, बल्कि मामले में कई एजेंसियों के शामिल होने के कारण प्रक्रियागत देरी हुई है। कोर्ट और आर्म्स फोर्स टिब्यूनल के आदेश का पालन करते हुए सरकार ने गत 10 अगस्त को ही अपना आदेश जारी कर दिया है।