नदियों का प्रवाह रोकने वाले बांधों की इजाजत नहीं

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नई दिल्ली | केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) को यह निर्देश दिया गया है कि वह वैसी बांध परियोजनाओं की इजाजत नहीं दे जो नदियों के प्राकृतिक बहाव में बाधक हों। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने सोमवार को यह बात कही। भारती ने इलाहाबाद में निर्मल गंगा के राष्ट्रीय अभियान नमामि गंगे पर एक संयुक्त प्रस्तुति की समीक्षा की। उन्होंने एक बयान में यहां कहा कि गंगा को अगले तीन साल में 11 महत्वपूर्ण शहरों में साफ किया जाएगा। इनमें ऋषिकेश, हरिद्वार, इलाहाबाद, वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर, कानपुर, पटना, साहिबगंज, कोलकाता और नवद्वीप शामिल हैं। इस सफाई अभियान का पहला चरण अगले साल अक्टूबर तक समाप्त हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निर्मल गंगा कार्यक्रम को गंगा किनारे के 1619 ग्राम पंचायतों में लागू किया जाएगा। 1अगले तीन माह में 100 गांवों में कार्यक्रम शुरू होगा। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 2100 करोड़ वाराणसी और 1700 करोड़ रुपये इलाहाबाद में गंगा की सफाई के लिए आवंटित किए गए हैं। कानपुर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और एफ्यूएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) लगाने के लिए 1000 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इनका निर्माण 2018 तक पूरा हो जाएगा। इसका पहला चरण 2016 में पूरा होगा और इसके लिए 1000 करोड़ खर्च किए जाएंगे।