किसान फसल को कोडियों के भाव बेचने को मजबूर

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बारां । सरकार से लहसुन खरीद के मापदंडों में शिथिलता प्रदान करने तथा कृषि जिन्सों की समर्थन मूल्य पर की जा रही खरीद में टालमटोल नीति अपनाए जाने एवं खरीद व्यवस्थाओं में परिवर्तन कर किसानों को राहत प्रदान किए जाने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में 14 मई से लगातार कृषि उपज मंडी बारां के मुख्य द्वार पर क्रमिक धरना दिया जा रहा है। सोमवार को 36वें दिन कांग्रेस ओबीसी प्रकोश्ठ के जिल संयोजक मधु वैश्णव के नेतृत्व में धरना दिया। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य राजस्थान की अंधी गूंगी और बहरी सरकार को किसानों के प्रति जगाना है।

जिला कांग्रेस कमेटी सचिव एवं धरना सह प्रभारी खेमराज सिंह रहलाई ने बताया कि जिले के किसानों को लहसुन, सरसों एवं चने की बंपर पैदावार होने के बावजूद किसानों को खुले बाजार में अच्छा भाव नही मिल रहा है। कर्ज में दबा किसान रो रहा है। बच्चों की पढाई, बेटी की षादी या माता-पिता के इलाज के लिए पैसे नही जुटा पा रहा है। उसके सामने आत्महत्या करने के अलावा और कोई विकल्प नही बच रहा है। सरकार ने आंख और कान दोनों बंद कर रखे है। इसलिए उसे ना तो किसान का रोना सुनाई दे रहा है और ना ही वह अन्नदाता की दर्दनाक आत्महत्याओं को देखना चाह रही है।

खेमराज सिंह ने बताया कि किसान भाईयों को लहसुन खरीद के नियमों में शिथिलता प्रदान किए जाने तथा फसल खरीद की टालमटोल नीति के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा क्रमिक धरना दिया जा रहा है। आज धरने के 36वें दिन कांग्रेस ओबीसी प्रकोश्ठ के जिला संयोजक मधु वैश्णव, लोकेश नागर पूर्व सरपंच सीमली, मुकेश मीणा पूर्व पार्शद, पुरूशोत्तम नागर, अशोक गालव, मनीश वैश्णव, अनिल प्रजापति, बद्रीलाल मीणा, सत्येन्द्र सिंह, अरविन्द सुमन, जाॅनी प्रजापति, मुरली नागर, नरोत्तम प्रजापति, रामदयाल बैरवा, नरेन्द्र नागर, कमल वैश्णव, हेमन्त नागर, दिलखुष वैश्णव, कुलदीप, मोनू, विजय बन्ना, सुनील मीणा, बंषीलाल मीणा, राजेन्द्र सिंह हाडा, नरेष नागर, पार्शद षिवषंकर यादव, विश्णु षाक्यवाल, विजयदीप नागर, महेन्द्र गौड, उदयसिंह मीणा, महेन्द्र वैश्णव, गोविन्दतिवारी आदि कांग्रेसजनों ने भाग लिया।

आज यह बैठेगे धरने पर-कांग्रेस जिला महासचिव कैलाष जैन ने बताया कि 19 जून मंगलवार को प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक युवक कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेसजनों द्वारा धरने पर बैठकर किसानों को राहत प्रदान किए जाने की सरकार से मांग की जाएगी।
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