गूंगी, बहरी सरकार परजू तक नही रेंग रही है

( Read 7126 Times)

बारां । सरकार से लहसुन खरीद के मापदंडों में शिथिलता प्रदान करने तथा कृषि जिन्सों की समर्थन मूल्य पर की जा रही खरीद में टालमटोल नीति अपनाए जाने एवं खरीद व्यवस्थाओं में परिवर्तन कर किसानों को राहत प्रदान किए जाने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में 14 मई से लगातार कृषि उपज मंडी बारां के मुख्य द्वार पर क्रमिक धरना दिया जा रहा है। रविवार को 35वें दिन किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रमेश मीणा के नेतृत्व में धरना दिया। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य राजस्थान की अंधी गूंगी और बहरी सरकार को किसानों के प्रति जगाना है।

जिला कांग्रेस कमेटी सचिव एवं धरना सह प्रभारी खेमराज सिंह रहलाई ने बताया की किसानो विरोधी भाजपा सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर लहसुन खरीद किए जाने की केवल मात्र औपचारिकता पूर्ण की जा रही है तथा नियमों में उलझा कर धरती पुत्रों को सरकार द्वारा अनावष्यक रूप से परेशान किया का रहा है। किसान भाईयों को लहसुन खरीद के नियमों में शिथिलता प्रदान किए जाने तथा फसल खरीद की टालमटोल नीति के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा क्रमिक धरना दिया जा रहा है। भाजपा की इस गूंगी, बहरी सरकार पर किसान हितों को लेकर जू तक नही रेंग रही है, जिसके कारण धरती पुत्र को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

खेमराज सिंह ने बताया कि किसान भाईयों को लहसुन खरीद के नियमों में शिथिलता प्रदान किए जाने तथा फसल खरीद की टालमटोल नीति के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा क्रमिक धरना दिया जा रहा है। आज धरने के 35वें दिन किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष रमेश मीणा, उपाध्यक्ष शोभाग गुर्जर, प्रभूलाल मीणा, चौथमल सैनी, सुल्तान मंसूरी, पूर्व सरपंच मोडूलाल नागर, किसान नेता पुश्पदयाल बैंगना, मांगीलाल कुण्डी, विजेन्द्र सिंह तंवर रटावद, छीतरलाल बैरवा, अरविन्द नागर ख्यावदा, सुखवीर मीणा कुण्डी, जिला सचिव जमनाशंकर सुमन, सिंकन्दर सिंह, उपाध्यक्ष बृजमोहन बैरवा, रामसिंह नायक, सचिव दीपक राय, प्रदेश सचिव एसटी प्रकोश्ठ षिवराज मीणा, जोधराज नागर, प्रदेष उपाध्यक्ष तंवर सिंह चौहान आदि कांग्रेसजनों ने भाग लिया।

आज यह बैठेगे धरने पर-कांग्रेस जिला महासचिव कैलाष जैन ने बताया कि 18 जून सोमवार को प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक पूर्व कांग्रेस ओबीसी प्रकोश्ठ जिलाध्यक्ष मधु वैश्णव के नेतृत्व में कांग्रेसजनों द्वारा धरने पर बैठकर किसानों को राहत प्रदान किए जाने की सरकार से मांग की जाएगी।
Source :