स्कूटर इंडिया लिमिटेड में विनिवेश की प्रक्रिया में तेजी

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सरकार ने लखनऊ स्थित स्कूटर इंडिया लिमिटेड में विनिवेश की प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से उसके बैलेंस सीट को रेगुलराइज (नियमित) करने को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यहां संवाददाताओं को यह जानकारी देते हुए कहा कि स्कूटर इंडिया को वर्ष 2012-13 के दौरान दिये गए गैर नियोजित ऋण पर 85.21 करोड़ रपए का ब्याज देय हो गया था और कंपनी को घाटा होने के कारण ब्याज नहीं चुकाने पर सरकार को 85.21 करोड़ रपए के शेयर जारी किए गए थे। अब इस राशि को फ्रीज कर उसके बैलेंस सीट को रेगुलराइज किया जाएगा। सरकार इस कंपनी में विनिवेश करना चाहती है लेकिन घाटे के कारण इसकी प्रक्रिया शुरू नहीं की जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ब्याज राशि को फ्रीज करते हुए मूल ऋण राशि को की शेयर में तब्दील करने कर वर्ष 2012-13से उसके बैलेंस सीट को रेगुलराइज करने को मंजूरी दी है।बंदरगाह न्यासों पर किस्त नहीं चुकाने का जुर्माना माफ : केंद्र सरकार ने विशाखापत्तनम बंदरगार न्यास एवं पारादीप बंदरगाह न्यास पर सरकारी ऋण की किस्त समय पर नहीं चुकाने का जुर्माना माफ करने का फैसला भी किया है। विशाखापत्तनम बंदरगाह न्यास का समय पर किस्त नहीं चुकाने के फलस्वरूप 31 मार्च 2017 तक 250.89 करोड़ रपए का जुर्माना लंबित है।फ्रांस, मोरक्को से करार को मंजूरी : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फ्रांस और मोरक्को के साथ अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में दो अलग - अलग एमओयू को मंजूरी दे दी है।
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