ग्रामीण डाक सेवकों को अब स्थायी वेतनशृंखला

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चित्तौड़गढ़/ देशके तीन लाख ग्रामीण डाक सेवकों के दिन फिरेंगे। उन्हें स्थायी कर्मचारियों की तरह वेतन मिलने के आसार बन गए हैं। जीडीएस समिति ने इसकी रिपोर्ट फिलहाल चुनाव आयोग को सौंपी है। सब कुछ सही रहा तो जिले के भी करीब 500 ग्रामीण डाक सेवक लाभांवित होगी।
ग्रामीण डाक सेवक लंबे समय से परमानेंट होने तथा वर्तमान में सातवें वेतन आयोग की डिमांड कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने इसके लिए जीडीएस समिति का गठन किया था। कमलेशचंद्र जीडीएस समिति ने देश के कुछ राज्यों में चुनाव के कारण यह रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपी है। हालांकि रिपोर्ट को सरकार या चुनाव आयोग ने सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन यूनियनों के अनुसार रिपोर्ट ग्रामीण डाक सेवकों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। इसमें ग्रामीण डाक सेवकों को परमानेंट कर्मचारियों की तरह पगार का निर्धारण किया है। हालांकि गेंद अभी केंद्र सरकार के पाले में है।
^जीडीएस समिति ने चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंप दी।
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