जीएसटी : ऑटोमोबाइल निर्यातकों के 1,000 करोड़ रुपए के रिफंड अटके

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नई दिल्ली | भारतसे यात्री वाहनों के निर्यात की राह में जीएसटी प्रणाली से जुड़ी अड़चनें खड़ी हो गई हैं, क्योंकि वाहन विनिर्माता जुलाई से अब तक अपना रिफंड दावा नहीं कर सके हैं और इस मद में उनका बकाया 1,000 करोड़ रुपए से पर जा चुका है। यह पैसा देश के चार शीर्ष यात्री वाहन निर्यातकों का बकाया है। उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि जीएसटी की अग्रिम भुगतान और इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड दावा करने की मौजूदा प्रणाली ठीक से काम नहीं कर रही है। कंपनियों के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत बढ़ गई है। जब तक इन मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता तब तक वह निर्यात को लेकर दोबारा विचार कर सकते हैं। फोर्ड इंडिया के मुख्य वित्त अधिकारी डेविड शॉक ने कहा कि जीएसटी के तहत मुआवजा उपकर को बढ़ाकर 1-22 फीसदी कर दिया गया है, जो पुरानी व्यवस्था में 1-4 फीसदी था। इससे नकदी की आवश्यकता बढ़ी है और कंपनियों पर इसका दबाव है। भारतीय वाहन विनिर्माताओं के संगठन सियाम के उप महानिदेशक सुगतो सेन ने कहा कि निर्यात पर ध्यान देने वाली कंपनियां ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि जीएसटी में अग्रिम भुगतान और रिफंड का दावा करने की मौजूदा प्रणाली ठीक से काम नहीं कर रही है।

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