अब सरकार की पूरी कोशिश है कि सभी बैंक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) सिस्टम से जुड़ें आैर बैंक अपने सभी अकाउंट्स को आधार नंबर से जोड़ें। इससे कस्टमर्स को पेमेंट करने से लेकर बैंकों मेंं पैसा जमा कराने में आसानी होगी। इसके अलावा मात्र आधार नंबर के जरिए कोई भी कस्टमर पैसाें का लेनदेन कर सकेगा। इस काम को अंजाम देने के लिए नोटबंदी से जुड़े मामलोें पर गठित मुख्यमंत्रियों की केंद्रीय कमेटी ने सरकारी आैर प्राइवेट बैंकों के दिग्गजों से बातचीत की। इस कमेटी के प्रमुख आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं।
बाद में पत्रकारों से बातचीत में नायडू ने कहा कि अब जरूरत है कि लोगों को कैशलस इकानॉमी की तरफ मोड़ा जाए, इसके लिए उन्होंने आरबीआई के साथ बैंकों के सभी उच्चाधिकारियों से बातचीत की। कमेटी एक-दो दिन में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी ताकि उनकी सिफारिशों को अमल में लाया जा सके।
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