एपल को स्थानीय खरीद नियमों में छूट पर विचार

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वित्त मंत्रालय द्वारा भारत में एकल ब्रांड स्टोर खोलने के लिए अनिवार्य स्थानीय खरीद में छूट के एपल इंक के प्रस्ताव को खारिज किए जाने के बाद बाद वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि वह एक बार फिर इस कंपनी के मामले को आगे बढ़ाएगी और जल्द ही सहमति से कोई फैसला होना चाहिए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वह एपल के दूसरे प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है जिसके तहत भारत में पुराने फोन लाकर बेचने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय का विचार है कि महंगी प्रौद्योगिकी वाले उत्पादों के लिए स्थानीय बाजार से 30 फीसद खरीदारी की अनिवार्यता में छूट दी जा सकती है।उन्होंने यहां कहा, ‘‘वित्त मंत्रालय ने दूसरा रख अपनाया है तो हम निश्चित तौर पर उससे बात करेंगे। मैं इस पर और स्पष्टता चाहती हूं। हम बात करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि जल्दी ही हम कुछ समाधान के साथ सामने आएं।’