चुनाव के पेंच में न फंस जाए उदय योजना

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नई दिल्ली | राज्यों की खस्ताहाल बिजली वितरण कंपनियों की स्थिति सुधारने से जुड़ी केंद्र सरकार की ‘उदय योजना’ पर चुनावी ग्रहण लगता दिख रहा है। इस योजना के प्रति शुरुआती रुझान दिखाने के बाद उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की सरकारें अब पैर खींचती दिख रही हैं। इन दोनों राज्यों में गैर भाजपा सरकारें हैं। हांलाकि भाजपा शासित हरियाणा और राजस्थान में उदय योजना को लागू करने की दिशा में काफी प्रगति हो रही है। संभव है कि ये दोनों इसे लागू करने के लिए केंद्र के साथ समझौता करने वाले पहले राज्य बन जाएं।1सूत्रों के मुताबिक उदय योजना को लेकर जब उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बिजली मंत्रियों के साथ बिजली मंत्री पीयूष गोयल की चर्चा हुई थी, तब इन दोनों राज्यों ने उदय योजना कोलेकर काफी उत्सुकता दिखाई थी।