बहुब्रांड खुदरा क्षेत्र में 51 प्रतिशत एफडीआई नीति खत्म हो सकती है।

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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति समाप्त करने पर विचार करेगी और इस दौरान विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में सुपर बाजार खोलने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। सीतारमण ने ब्लूमबर्ग टीवी इंडिया को बताया, ‘‘मैं मंत्रिमंडल के पास जाउंगी और पूछूंगी कि क्या हमें एक दस्तावेज को खत्म करना चाहिए मैं बहु.ब्रांड खुदरा क्षेत्र में किसी प्रस्ताव पर विचार करने नहीं जा रही।’’

मंत्री का बयान ऐसे समय में आया है जब औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) ने पूर्ववर्ती संप्रग सरकार द्वारा विदेशी खुदरा कंपनियों को 51 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ बहु-ब्रांड खुदरा स्टोर्स खोलने की अनुमति देने के निर्णय को बनाए रखा है। सीतारमण ने यह भी कहा, ‘‘हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ईकामर्स में एफडीआई, बहु.ब्रांड खुदरा क्षेत्र में पीछे के दरवाजे से घुसने का रास्ता न बन जाय।’’ वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हाल ही में कहा था कि भाजपा बहु.ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति देने के पक्ष में कभी भी नहीं रही है। वर्ष 2012 में बहुब्रांड खुदरा क्षेत्र में 51 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दिए जाने के बाद से ब्रिटेन स्थित टेस्को का केवल एक निवेश प्रस्ताव मंजूर किया गया है।