मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ज्ञापन सौंपा

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पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुरुवार को एक ज्ञापन सौंपा. 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा से बिहार के संसाधनों में संभावित कमी की मुख्यमंत्री ने ज्ञापन के जरिये चिंता जतायी है और इसकी भरपाई के लिए विशेष व्यवस्था करने की मांग है.

उन्होंने कहा कि 14 वें वित्त आयोग की अनुशंसा, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 और केंद्रीय बजट 2015-16 की समीक्षा के बाद स्पष्ट हो रहा है कि जहां एक ओर केंद्रीय करों में राज्यों को हस्तांतरण की जानेवाली राशि को तो बढ़ाया गया है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को राज्य योजनाओं में केंद्रीय सहायता के रूप में दी जानेवाली बजटीय सहायता में काफी कटौती हो रही है.

इस साल केंद्र सरकार ने राज्य योजना के तहत चलने वाली कई योजनाओं को बंद कर दिया है. साथ ही अधिकांश केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बजट को घटा दियागया है. बिहार जैसे पिछड़े राज्यों के लिए यह चिंता का विषय है कि राज्यों के बीच राशि के बंटवारे के लिए 14वें वित्त आयोग ने जो फॉमरूला दिया है उसके आधार पर कुल राशि में बिहार का हिस्सा घट कर 9.665 हो गया है. इसके अलावा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के बंद हो जाने से इसके माध्यम से मिल रही विशेष सहायता के भविष्य पर भी प्रश्न चिह्न् लग गया है.