अधूरे कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करवाएंः नेहरा

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बाडमेर । अधूरे विकास कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करवाएं। विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत जो कार्य पूर्ण हो चुके है उनके कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र भिजवाएं। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा ने षनिवार को जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल में ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक के दौरान यह बात कही।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा ने कहा कि प्रगतिरत कार्यों की सबंधित अधिकारी नियमित रूप से मोनेटरिंग करने के साथ निर्धारित अवधि में पूरा करवाने का प्रयास करें। उन्होंने पूर्ण हो चुके कार्यों के कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र ३१ जुलाई तक भिजवाने के निर्देष देते हुए कहा कि स्वीकृत के लिए भिजवाए जाने वाले प्रस्तावों के साथ समस्त आवष्यक दस्तावेज संलग्न है अथवा नहीं, यह सुनिष्चित कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि कार्यो के प्रस्ताव ग्रामीण कार्य निर्देषिका के प्रारूप के अनुसार भिजवाए जाए, ताकि समय पर कार्यों की स्वीकृतियां जारी की जा सके। उन्होंने कहा कि सांसद एवं विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के साथ अन्य योजनाओं में सार्वजनिक प्रवृति के कार्यो में यह सुनिष्चित कर लिया जाए कि संबंधित कार्य से कम से कम पांच परिवार लाभांवित हो रहे है अथवा नहीं। इस आषय का प्रमाण पत्र भी स्वीकृति के लिए भेजे जाने वाले प्रस्ताव के साथ भेजा जाए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहरा ने इस दौरान विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत प्रगतिरत, पूर्ण हो चुके एवं प्रारंभ नहीं होने वाले कार्यों की कार्यवार समीक्षा करते हुए संबंधित कार्यकारी एजेंसियों के प्रतिनिधियों से कार्य पूर्ण होने की अवधि के बारे में जानकारी ली। समीक्षा बैठक के दौरान अधीक्षण अभियंता सत्यप्रकाष माथुर ने योजनावार कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। इस दौरान सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इंदिरा आवास, मुख्यमंत्री बीपीएल आवास, गुरू गोलवलकर योजना,स्व विवेक, अन्य चिन्हित वर्ग आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रगति के बारे में विस्तार से समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को अपेक्षित प्रगति हासिल करने के निर्देष दिए गए। समीक्षा बैठक के दौरान अधिषाषी अभियंता मनरेगा बाबूलाल सेठिया,सार्वजनिक निर्माण विभाग के सूराराम चौधरी, हजारीराम बालवां, बाडमेर पंचायत समिति के विकास अधिकारी नवलाराम चौधरी समेत विभिन्न पंचायत समितियों के विकास अधिकारी एवं विभिन्न एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।