मुख्यमंत्री श्रीमती राजे की घोषणा पर अमल शुरू

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बांसवाड़ा,/ प्रदेश की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे द्वारा गत 18 मार्च को बांसवाड़ा यात्रा दौरान की गई घोषणा के अनुसार जनजाति उपयोजना क्षेत्र (अनुसूचित क्षेत्र) में अनुसूचित जनजाति वर्ग के बीपीएल/एसईसीसी 2011 कृषकों के अपूर्ण कुओं को मनरेगा एवं जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की राशि से डवटेल कर गहरा कराने की कार्ययोजना पर कवायद शुरू कर दी गई है।
जिला कलक्टर भगवतीप्रसाद ने बातया कि इस सम्बन्ध में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, टीएडी परियोजना अधिकारी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता सहित जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारियों एवं विकास अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिले की समस्त पंचायत समितियों में अपूर्ण कुओं को गहरा कराये जाने हेतु सर्वे करवाएं और 5 मई तक रिपोर्ट संकलित कर टीएडी आयुक्त तक भिजवायें। कलक्टर ने सर्वे हेतु उपखण्ड अधिकारियों को प्रभारी अधिकारी तथा विकास अधिकारियों को पंचायत समिति क्षेत्र हेतु सहायक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया है।
इस तरह होगा सर्वे का कार्य:
जिला कलक्टर ने बताया कि सर्वे का कार्य ग्राम पंचायत के सचिव, पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक एवं कनिष्ठ लिपिक/ग्राम रोजगार सहायकों के माध्यम से कराया जाएगा। प्रभारी अधिकारी सहायक प्रभारी के साथ समन्वय रखते हुए अपने स्तर से उपखण्ड क्षेत्र की समस्त ग्राम पंचायतों में सर्वे हेतु पंचातवार कार्मिकों के नामजद आदेश पारित करंेंगे। उसी दिन संबंधित कार्मिकों को आदेश की प्रति देंगे तथा सर्वे का कार्य तत्काल आरंभ करवाएंगे। संबंधित कार्मिक उन्हें आवंटित ग्राम पंचायत में समस्त अपूर्ण कुओं की सूचना निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट-1 में तैयार कर प्रपत्र पर अपने हस्ताक्षरों सहित 30 अप्रेल तक संबंधित विकास अधिकारियों को उपलब्ध करवाएंगे। विकास अधिकारी द्वारा अपनी पंचायत समिति क्षेत्र की समस्त ग्राम पंचायतों की सूचना प्रपत्र-1 एवं प्रपत्र-2 में तैयार कर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी सम्पूर्ण जिले की सूचना निर्धारित प्रपत्र-3 एक मई-2017 को प्रपत्र 3 में तैयार कर जिला कलक्टर को प्रस्तुत करंेगे।
कलक्टर ने सर्वे का कार्य दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित करने एवं भू-जल स्तर व ब्लॉक श्रेणी की पंचायत समितिवार सूचना भिजवाते हुए इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्धारित समय में कार्यवाही सुनिश्चित करने के आदेश दिये हैं।
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